दिल्ली बिजली संकट पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की पावर सप्लाई को लेकर मामला पूरी तरीके से गरमा चुका है. सत्येंद्र जैन के द्वारा कोयले की कमी को लेकर केंद्र सरकार को बकायदा पत्र लिखकर ना सिर्फ जानकारी दी गई है, बल्कि सहायता भी मांगी गई है. दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजधानी दिल्ली में बिजली की कमी होना दिल्ली सरकार के कुप्रबंधन का कारण है, जिससे लोगों को आज बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली सरकार कोयले की कमी का बहाना कर अपनी कमियों को छिपाने का काम रही है जो सरासर गलत है. दिल्ली सरकार द्वारा लिखे गए पत्र में पावर प्लांट में कोयले की कमी की बात की गई है. जबकि, रेल मंत्रालय द्वारा पहले ही कोई लेकर भलाई के लिए 415 ट्रेनें उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें प्रत्येक में लगभग 3500 टन कोयला ले जाया जा सकता है. पूरे मामले पर दिल्ली सरकार के द्वारा भ्रम फैलाकर केंद्र के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो गलत है.

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर जिन विभागों का संपूर्ण कार्यभार/जिम्मेदारी है, वह उन विभागों की जिम्मेदारी को भी सही से नहीं निभा पा रही है. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही दिल्ली सरकार का यह स्टाइल हो गया है कि वह हर बार समस्या उत्पन्न होने पर केंद्र के ऊपर इल्जाम लगाकर भाग जाती है. दिल्ली सरकार के द्वारा जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसमें से 90% विज्ञापन अपना चेहरा चमकाने के लिए दिए जाते हैं. केंद्र सरकार के द्वारा शुरू से ही दिल्ली सरकार को राजधानी दिल्ली में व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर सपोर्ट किया जाता रहा है. आज राजधानी दिल्ली में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए है तो 50% स्वास्थ्य सुविधा केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई गई. सहायता के आधार पर चलती हैं. अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की बैकबोन केंद्र सरकार है तो गलत नहीं होगा.

भलस्वा लैंडफिल साइट पर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने बातचीत के दौरान कहा किसरकार के द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. सवाल ये उठता है कि इस गंभीर समस्या को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है. नॉर्थ एमसीडी के ऊपर दिल्ली सरकार के द्वारा ₹50 लाख का जुर्माना लगाया गया है. क्या सिर्फ यही भूमिका दिल्ली सरकार की है. क्या दिल्ली सरकार को निगम के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के मद्देनजर काम नहीं करना चाहिए.