दिल्ली:डीपफेक ने सबको परेशान कर दिया है. लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार गंभीर है. केंद्र की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है. डीपफेक के खतरों को देखते हुए मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर अभी से कदम उठाना शुरू कर दिया है. लगातार संचार मंत्रालय में मंथन का दौर जारी है. डीपफेक के कई पहलुओं पर चर्चा की जा रही है.
क्या है डीपफेक: इस माध्यम का उपयोग झूठी जानकारी को फैलाने के लिए होता है. सोशल मीडिया की इसमें मदद ली जाती है. तस्वीर और वीडियो दोनों माध्यम से डीपफेक का इस्तेमाल होता है. डीपफेक में सच और झूठ के बीच फर्क करना बेहत मुश्किल होता है. इस प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग होता है. लर्निंग सॉफ्टवेयर का भी यूज डीपफेक में किया जाता है.इसे आप मॉर्फ वीडियो का अगला पड़ाव कह सकते हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालकों से अपील: डीपफेक के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन प्लान बना रही है. इसी कड़ी में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से उपयोग की शर्तों को कड़ाई से लागू करने को कहा है. भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शर्तों को पूरा करने के लिए सात दिनों का वक्त दिया है.