रायपुर: छत्तीसगढ़ को बिजली सरप्लस राज्य के रूप में जाना जाता था. लेकिन अब बिजली कटौती की बात सामने आ रही है. विपक्ष का आरोप है कि जो राज्य बिजली के लिए सरप्लस था, अन्य राज्यों को जो बिजली देता था. लेकिन आज क्या कारण है कि राज्य को ही बिजली नहीं मिल पा रही है. बिजली कटौती की जा रही है. विपक्ष के इन आरोपों को सत्ता पक्ष ने सिरे से खारिज करते हुए इसे गलत करार दिया है.
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वही भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि, केंद्र सरकार को सभी चीजों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और यदि होती भी है तो केवल राजनीतिक बयान देते हैं. आज पंजाब के बाद धान उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है. 20 हजार करोड़ किसानों के खाते में डाले गए हैं. कृषि के क्षेत्र में विद्युत की कोई कटौती नहीं होती है. अन्य क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विद्युत का उत्पादन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, और गोवा सहित अन्य राज्यों को बिजली दे रहे हैं. कटौती के बारे में केंद्रीय मंत्री का बयान हास्यास्पद है
सरप्लस पावर वाले छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती सरकार की असफलता- रमन सिंह
बता दें कि राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एमपीपी)आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में एमपी से भी ज्यादा बिजली कटौती हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में 539.40 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 50.45 घंटे बिजली गुल रहती है. सबसे ज्यादा बिजली कटौती करने वाले पांच राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश बिजली कटौती के मामले पर पहले स्थान पर है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार है और पांचवें स्थान पर छत्तीसगढ़ है.
यह जानकारी राजस्थान से राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा द्वारा लगाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी है. उन्होंने बिजली कटौती के बीते 3 वर्षों के कुल घंटों का दौरा राज्य भर से मांगा था साथ ही बिजली कटौती के मुख्य कारण भी पूछे थे.
