रायपुर: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ (GST Council Meet) में हो रही है. दो दिवसीय बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा विपक्ष शासित राज्य क्षतिपूर्ति के भुगतान पर चर्चा संभव (TS Singhdev objected abolition of protected revenue in GST) है. टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल नहीं हुए ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) हैं.
सिंहदेव जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं हुए शामिल: टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है कि '' कोरोना पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में हूं, लिहाजा जीएसटी कौंसिल की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हूं. छत्तीसगढ़ और अन्य खनन और विनिर्माण राज्यों की ओर से प्रमुख बिंदु एजेंडा के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा ( TS Singhdeo Wrote Letter To Union Finance Minister ) है.''
जीएसटी में संरक्षित राजस्व की समाप्ति से राज्यों को होगी हानि: सिंहदेव ने कहा है कि ''सबसे प्रासंगिक मुद्दा 30 जून को 14% संरक्षित राजस्व के प्रावधान को समाप्त करना है. राज्यों को गंभीर राजस्व हानि से बचाने और उन्हें भारत की प्रभावी संघीय इकाई के रूप में काम करने देने के लिए इस पर 5 साल के विस्तार का अनुरोध किया है.''
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छत्तीसगढ़ को हुआ भारी नुकसान:छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में यह जिक्र किया किGST के तहत राज्य को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2 हजार 786 करोड़, 2019-20 में 3 हजार 176 करोड़, 2020-21 में 3 हजार 620 करोड़ और 2021-22 में 4 हजार 127 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया कि राजस्व के ऐसे नुकसान के साथ सामाजिक क्षेत्र में पूंजी शीर्ष विकास, रोजगार और निवेश को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता. उन्होंने मांग की है कि यदि सुरक्षात्मक राजस्व प्रावधान जारी नहीं रखा जाता है तो CGST और SGST के लिए फीसदी के फॉर्मूले को SGST 80-70% और CGST 20-30% में बदला जाना चाहिए. सिंहदेव ने केंद्र से संघीय ढांचे के पालन की मांग की है.
