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जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक 28-29 जून को चंडीगढ़ में

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Published : Jun 27, 2022, 10:53 PM IST

हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक (GST Council meeting in Chandigarh) 28 और 29 जून को होगी. 6 महीने बाद हो रही इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे. बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से डिनर दिया जायेगा.

GST Council meeting in Chandigarh
GST Council meeting in Chandigarh

चंडीगढ़: जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक सोमवार को चंडीगढ़ में होगी. यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आयोजित होगी. इस बैठक में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे. 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जायेगी. जीएसटी काउंसिल की ये बैठक 6 महीने बाद हो रही है.

सोमवार को शुरू होने वाली यह बैठक चंडीगढ़ के एक होटल में सुबह 11 बजे शुरू होगी. इस बैठक में शामिल होने के लिए देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री पहुंच गए हैं. दिन भर चलने वाली इस बैठक के बाद शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से सभी के लिए डिनर की व्यवस्था की गई है. डिनर का यह कार्यक्रम पिंजौर गार्डन में होगा. इसके साथ ही 29 जून को फिर से बैठक 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी. जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी. जिसमें भी बैठक में दिए गए निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी दी जायेगी.

जानकारी के मुताबिक बैठक में विपक्ष शासित राज्य की प्रति के भुगतान पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी उपकरण पर जीएसटी संबंधी मसले पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इसमें रोपवे यात्रा पर जीएसटी की दर को घटाने को लेकर भी बात हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर जीएसटी दरों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है.

चंडीगढ़ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कुछ वस्तुओं की दरों में बदलाव किया जा सकता है. फिटमेंट समिति की सिफारिश पर बाकी वस्तुओं की दरें यथावत रहने की संभावना है. बैठक में वस्तुओं की दरों के अलावा विपक्ष शासित राज्य राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर बहस हो सकती है. जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की दो रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी. इस बैठक में विपक्ष शासित राज्य राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति को जारी रखने की मांग करेंगे.

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