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जर्जर स्कूल भवन में भविष्य संवारते बच्चे, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

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Published : Oct 26, 2021, 5:55 PM IST

Updated : Oct 26, 2021, 6:11 PM IST

जनपद पंचायत डभरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसी का शासकीय प्राथमिक शाला खंडहर (Ruins Government Primary School) में तब्दील हो चुका है. प्राथमिक शाला सुरसी (Primary School Sursi) में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

childrens studying in a dilapidated school
जर्जर स्कूल भवन में भविष्य संवारते बच्चे

जांजगीर-चांपा: चंद्रपुर विधानसभा (Chandrapur Assembly) क्षेत्र के जनपद पंचायत डभरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसी का शासकीय प्राथमिक शाला खंडहर (Ruins Government Primary School) में तब्दील हो चुका है. प्राथमिक शाला सुरसी (Primary School Sursi) में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. इस प्राथमिक शाला का भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को विवश हैं.

जर्जर स्कूल भवन में भविष्य संवारते बच्चे

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शासन की ओर से कई सालों परहे पूर्व निर्मित शासकीय प्राथमिक शाला सूरसी का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है. वहीं 8 से 9 सालों से भवन अति जर्जर के स्थिति में है. भवन की दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी है. छत का प्लास्टर उखड़ रहा है. भवन के फर्ज में जगह-जगह में गड्डे हो चुके हैं. इस भवन में नौनिहाल डर डरकर पढ़ाई करते हैं.

जर्जर स्कूल भवन

बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और कमरे के अंदर भर जाता है. कई बार छत से प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर चुका है. जिसे नौनिहालों बाल-बाल बचे हैं. आजादी के इतने वर्षों बाद भी ग्राम पंचायत सूरसी के भविष्य गढ़ने वाले बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो पाया है. जबकि प्राथमिक विद्यालय में कुल 67 छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं. इसके साथ ही 2 शिक्षिकाएं स्कूल में पदस्थ है. जबकि स्कूल का भवन लगभग 9 सालों से जर्जर हालात में है. इसके बाद भी शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
सांसद क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक की ओर से अपने निधि का उपयोग सीसी रोड अन्य कार्यों कराते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि बच्चों की पढ़ाई के लिए नए भवन की स्वीकृति के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराते हैं.

जर्जर स्कूल भवन

ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव बनाकर संबंधित दस्तावेजों के साथ में भवन की स्वीकृति के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है. जिसे कई साल हो चुके हैं. इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

Last Updated : Oct 26, 2021, 6:11 PM IST

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