वैशाली:फिल्म द कश्मीर फाइल्सबिहार में टैक्स फ्री (Film The Kashmir Files Will Be Tax Free In Bihar) होने जा रही है. सरकार के इस फैसले पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन (RJD MLA Mukesh Roshan) ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ किसानों के डीजल अनुदान को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर बनी फिल्म को बिहार सरकार टैक्स फ्री करने जा रही है लेकिन यहां के किसानों को जो डीजल पर अनुदान मिलता था उसको बंद कर दिया गया है. डीजल पर पहले अनुदान हो इस पर पहले विचार होना चाहिए.
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बेरोजगारी पर भी फिल्म बननी चाहिए:आरजेडी विधायक ने कहा कि अगर कश्मीरी पंडित पर फिल्म बन रही है तो बिहार की बेरोजगारी (Unemployment In Bihar) पर भी फिल्म बननी चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं. मेरा सवाल है कि युवा क्यों बेरोजगार हैं? जबकि डबल इंजन की सरकार पिछले 16 वर्षों से हैं, फिर भी बिहार बेहाल है. बेरोजगारी का हाल यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं.
एजेंडा के तहत फिल्म का निर्माण: इससे पहले आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी (RJD Vice President Shivanand Tiwari) ने भी कहा था कि इस फिल्म का निर्माण एक खास एजेंडा के तहत किया गया है. यह सत्य है कि 90 में दशक में कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने के मकसद से आतंकवादियों ने उनके विरुद्ध हिंसक अभियान चलाया था. पंडितों की रक्षा करने की जवाबदेही वहां की सरकार की थी. उस समय कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार थी. वहां के गवर्नर बीजेपी के दुलरूवा जगमोहन थे. तब केंद्र में बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी. आरजेडी नेता ने कहा कि उस समय कश्मीर में जो कुछ हुआ, वह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की आपराधिक विफलता थी. इस फिल्म के जरिए सरकारों की विफलता छुपा दी गई है. देश की जनता को यह बताया जा रहा है कि वहां के मुसलमानों ने पंडितों का नरसंहार किया था.