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बिहार के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित, पीड़ित परिवारों के खाते में सीधे भेजे जा रहे ₹6000

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Published : Aug 16, 2021, 9:55 PM IST

बिहार सरकार (Bihar Government) के आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) के अनुसार 15 जिले बाढ़ (Flood) से प्रभावित हैं. बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खाते में 6000 रुपए सहायता राशि सीधे भेजी जा रही है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

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पटना: बिहार के 15 जिलेबाढ़ (Flood) से प्रभावित हैं. राज्य सरकार (State Government) के आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) की ओर से दैनिक प्रतिवेदन के माध्यम से मिल रही जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और समस्तीपुर के 93 प्रखंड के अंतर्गत 60,118 पंचायत आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हैं.

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15 जिलों के 2176 गांवों में लगभग 27 लाख लोग प्रभावित हैं. जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 85,424 लोगों को निकाला गया है. जिन्हें बिहार के 48 राहत शिविरों में रखा गया है. 21,902 राहत शिविरों में आवासित बाढ़ पीड़ितों की संख्या है. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 505 सामुदायिक रसोई चलाए गए. जिसमें 4,46,791 लोगों को दिन और रात मिलाकर भोजन दिया गया है.

बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 15 बाढ़ प्रभावित जिलों में आज 2330 नाव चलाई गई हैं. अब तक 12 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से बिहार में हुई है. बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 12 टीमों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगाया गया है. इसके अतिरिक्त दो एनडीआरएफ और 3 एसडीआरएफ की टीमों को अन्य बाढ़ जिलों के लिए प्री-पोजिशन किया गया है.

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बिहार में आई बाढ़ के कारण विभिन्न जिलों में अब तक 2,05,066 पॉलिथीन शीट और 69,234 ड्राई राशन वितरण किया गया है. बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब तक 2,11,009 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रहिक राहत की राशि के रूप में प्रति परिवार को 6000 रुपए की दर से कुल 12.62 करोड़ की राशि के भुगतान की कार्रवाई की गई है.

बाढ़ पीड़ित परिवारों की ओर से जीआर की राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है. सभी को सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है. बाढ़ से हुए फसल क्षति का आकलन भी कराया जा रहा है. आकलन के उपरांत फसल नुकसान के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा.

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