पटना : बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण और वाहन जनित प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर कैबिनेट में सब्सिडी देने को लेकर मुहर लगाई है. दो पहिया वाहन खरीदने पर सब्सिडी ₹5000 सामान्य वर्ग के लोगों के लिए और 7500 हजार एससी-एसटी को देने का फैसला लिया है. पहले 10000 वाहन पर यह सब्सिडी दी जाएगी.
मोटर वाहन टैक्स में 75% की छूट :अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मोटर वाहन टैक्स में 75% छूट मिलेगी. इसी प्रकार तीन पहिया पर टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी. वहीं चार पहिया वाहन पर भी डेढ़ लाख खरीदने पर छूट दी जाएगी और 75% टैक्स में भी छूट मिलेगी. इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी बिहार सरकार सब्सिडी देगी.
"पीएमआई बस सेवा योजना के अंतर्गत बिहार के 6 प्रमुख शहर पटना, मुजफ्फरपुर, गया भागलपुर दरभंगा और पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था सार्वजनिक परिवहन योजना के अंतर्गत करने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है. इसमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% बिहार सरकार देगी. इससे भी वाहन प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी."- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
प्रसार संख्या कम होने से अंग्रेजी अखबारों नहीं मिल पाता विज्ञापन : कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ऐसे तो कल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार ने विज्ञापन नीति में भी बदलाव किया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि कोरोना के बाद अंग्रेजी भाषा के अखबारों की प्रसार संख्या में कमी आई है. नेशनल अखबारों के पटना संस्करण का कोई भी अंग्रेजी समाचार पत्र की संख्या 40 हजार को पूरा नहीं कर पा रही है. इस वजह से कोई भी अंग्रेजी समाचार पत्र का पटना संस्करण सूचना जनसंपर्क विभाग से सूचीबद्ध नहीं है.