पटनाः बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया. इसमें कई सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जो रोजगार सृजन को लेकर हैं और जिनकी मांग लंबे दिनों से होती रही है. कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाने एवं इनकी रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिला रेल सहित में बिहार पुलिस अंतर्गत कुल 44 साइबर पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति और कृषि रोड मैप के एक लाख 62 हजार 268 करोड़ 78 लाख (162268.78 करोड़) रुपये की लागत से योजनाओं के कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रमुख है. इसके अलावा भी कई विभागों से संबंधित मामलों पर निर्णय लिया गया.
ये भी पढ़ेंः Nitish Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षक बहाली को मिली मंजूरी
शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़: वहीं मंत्री परिषद की बैठक में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों के उपादान की राशि दस लाख करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ ₹500000 सहायक अनुदान मद में स्वीकृति और बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 को लागू किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने पर मुहर लगी.
मद्य निषेध विभाग और जलाशय सुरक्षा के लिए पद सृजन : इसके अलावा मद्य निषेध विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के 33 पदों के सृजन की स्वीकृति, नालंदा में गिरियक अंचल में जलाशय सुरक्षा के लिए गंगा जल परियोजना के सृजन व संचालन के लिए 46 पदों के सृजन की स्वीकृति, वहीं 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के संचालन के लिए एक सौ करोड़ 74 लाख 18 हजार एक सौ इकतालिस (1007418141) रुपये की स्वीकृति दी गई है.
वार्डों में जलापूर्ति का काम पीएचईडी को मिलाः पंचायती राज विभाग के अधीन ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेवारी पीएचईडी को हस्तांतरित कर दी गई. सूडान से भारत आने वाले बिहार के लोगों के लिए देश के विभिन्न एयरपोर्ट से बिहार तक आने के लिए हावाई और रेलमार्ग यात्रा का किराया की राशि के भुगतान के लिए राज्य संसाधन से व्यय करने पर भी मुहल लगी. वहीं मणिपुर से भी बिहार आने वाले छात्र-छात्राओं के किराए के भुगतान के लिए राज्य संसाधन से व्यय किये जाने की बात कही गई. इसके अलावा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृत करने पर भी फैसला लिया गया.
