पटना:बिहार में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ गया है. शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मुहर लगी है. सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी के प्रभाव से 46% के स्थान पर 50% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति मिली है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.
सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ा: अभी पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1-7- 2023 के प्रभाव से 412% के स्थान पर 427% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति मिली है. षष्टम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1-7- 2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 108 फैसले: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले हुई कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 108 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इन फैसलों का लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ सकता है. बैठक में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को लंबे समय के लिए लीज पर देने का भी फैसला लिया गया है. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा. राजगीर में एयरपोर्ट बनाए जाने पर मुहर लगी है. इसके साथ ही भागलपुर एयरपोर्ट का भी जीर्णोद्धार होगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:इसके अलावे बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन, बिहार उद्यान सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2024, सिकरहना दायां तटबंध निर्माण कार्य के लिए 239 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति, पश्चिम चंपारण मसान नदी के बाएं एवं दाएं तटबंध के कार्य के लिए 214 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति, उत्तर कोयल जलाशय योजना के बचे कार्य को पूरा करने के लिये 1367.61 करोड़ की स्वीकृति, सारण तटबंध के निर्माण के लिये 124 करोड़ 11 लाख और पटना में गंगा से जलापूर्ति के लिये 6513 करोड़ की स्वीकृति मिली है.
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