पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. पहली कैबिनेट की बैठक में चार एजेंडों पर मुहर लगी थी. जिन अहम ऐंजडों पर मुहर लगी है, उनमें राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं प्रोत्साहन राशि, एनआईटी पटना में इनक्यूबेशन सेंटर भवन का निर्माण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति समेत 14 प्रस्ताव शामिल है.
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों के लिए बड़ा फैसलाः सरकार ने आज की बैठक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन संचालित होने वाले राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को 10000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है, साथ ही साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में परिचारी के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. 346777 आवेगा से प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क को माफ करने की स्वीकृति दी गई है.
एनआईटी पटना में इनक्यूबेशन सेंटर बनाने पर मुहरः राज्य के बाढ़ प्रभावित 2165 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए 6010 करोड़ 10 लाख 48 हजार 707 रुपए की स्वीकृति मिली है. उद्योग विभाग के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्ममेंस योजना के लिए 2023- 24 से 2026-27 तक 140.74 करोड रुपए की राशि की स्वीकृति मिली है. साथ ही एनआईटी पटना में इनक्यूबेशन सेंटर भवन बी प्लस जी प्लस 4 के निर्माण के लिए 47.2 की स्वीकृति भी मिली है.
पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाः इसके अलावा पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति दी गई. तीन अरब 55 करोड़ 17 लाख 30000 सात निश्चित 2 के तहत योजना की स्वीकृति केंद्र और राज्य के सहयोग से यह योजना चलेगी. वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति एक अरब चार करोड़ 90 लाख 45 हजार की योजना केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलेगी.
विभाग बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट बैठकः विभागों के बंटवारे के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक थी. एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार इस बैठक में बीजेपी मंत्रियों के साथ कई बड़े फैसला लिए हैं. वहीं कैबिनेट की पहली बैठक में 5 फरवरी से होने वाले बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया था और फ्लोर टेस्ट को लेकर भी डिसीजन लिया गया था. अब 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी.
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