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रोहतास में 35 करोड़ों की लागत से बन रहे डेहरी कोर्ट भवन का शिलान्यास, न्यायिक कार्यों में मिलेगी सहूलियत

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 18, 2024, 7:12 PM IST

रोहतास के डेहरी में नए कोर्ट भवन का पटना हाई कोर्ट के इस्पेक्टिंग जज ने शिलान्यास किया है. इस भवन के बन जाने के बाद न्यायिक काम में लोगों को और यहां प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को काफी सहूलियत होगी. 35 करोड़ की लागत से ये भवन बनकर तैयार हो रहा है.

डेहरी में कोर्ट के नए भवन का शिलान्यास
डेहरी में कोर्ट के नए भवन का शिलान्यास

रोहतास: बिहार के रोहतास में लोगों को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है. दअरसल, जिले के डेहरी में कोर्ट के नए भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया, 10 कोर्ट बिल्डिंग के भवन का शिलान्यास पटना उच्च न्यायालय के इंस्पेक्टिग जज ए. अभिषेक रेड्डी ने किया. बता दे की लगभग 35 करोड़ की लागत से की लागत से इस भवन का निर्माण होना है. बता दें कि इस भवन को अगले 12 महीना में पूरा कर देने का लक्ष्य रखा गया. जिसमें 10 कोर्ट भवन, G+5 एमिनिटी भवन, अलावा एक कोर्ट हाजत का भी निर्माण किया जा रहा है.

डेहरी में कोर्ट के नए भवन का शिलान्यास: इस भवन में तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी. कोर्ट भवन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया जा रहा है. शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कई न्यायिक अधिकारियों के अलावे अधिवक्तागण एवं संवेदक रमेश पांडे भी उपस्थित हुए. वहीं, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इंस्पेक्टिंग जज को पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके उपरांत उन्हें जिला जज व बार कौंसिल के लोगों ने पुष्प गुच्छ भेंट किया.

पटना हाईकोर्ट के जज ने किया उद्घाटन: इस दौरान जिला जज अरुण कुमार श्रीवास्तव, डेहरी व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायायिक दंडाधिकारी गिरिंद्र गौरव, मुनसावफ हेमा कुकरी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजत दीप और प्रवीण कुमार,बार कौंसिल के अध्यक्ष मुटुर पांडेय व काफी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद थे. जिला जज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस कोर्ट के भवन के निर्माण हो जाने से आम लोगों को भी काफी सहूलियत होगी साथ-साथ न्यायिक कार्यों को निपटाने में काफी आसानी हो जाएगी.

''डेहरी व्यवहार न्यायालय के भवन का निर्माण मिल का पत्थर साबित होगा जो कोर्ट भवन 9 एकड़ 44 डिसमिल में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण होगा. डेहरी व्यवहार न्यायालय की भूमि बंदोबस्ती की प्रक्रिया 2016 में प्रारंभ हुई और मुख्य न्यायाधीश पटना के आदेश पर बिहार सरकार एवं उच्च न्यायालय के अथक प्रक्रिया से हल हुआ. डेहरी व्यवहार न्यायालय का क्षेत्र यूपी और एमपी सीमा से जुड़ा है. जिसमें 98 किलोमीटर से पीड़ित लोग न्याय पाने आते हैं. जिसमें आम जनों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी.''- मुटुर पांडे, डेहरी बार कौंसिल अध्यक्ष

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