ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ,ਪਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਦੇ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ (Name of Mining Officer and Inspector) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 90000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (Supply of 90000 metric tons to people) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕੀਮਤ 15 ਜਾਂ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਵਦੀ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ (Government dump opened near Javadi Bridge ) ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਤਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਰੇਤ 26 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ 16 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 32 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ (32 rupees feet of sand was reaching houses) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ 47 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
100 ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 3200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਗਭਗ 4700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ 900 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਓਹ ਹੁਣ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਡੰਪ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ (Opposition parties are raising questions) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
