ਲੁਧਿਆਣਾ : 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Badal vs CM Mann) ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਮਾਫੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਖ਼ੀ ਸਿਆਸਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
