ਲੁਧਿਆਣਾ : 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 200 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 120 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ।
