ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ?

ਲਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ (Agronomists) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਸਤਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (Meteorological Department) ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ (Farmers) ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਗੇ

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ (Pink worm) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਓ |

ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।