ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ: ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 23 ਹਜ਼ਾਰ 620 ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 628 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 34 ਹਜ਼ਾਰ, 868 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ, 409 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝ ਬੁੱਝ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਰ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹਨ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਲ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਘੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਪ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੜਾਅ-ਦਰ- ਪੜਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ: ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ।
