ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸੇ ਇਹ NRI ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1996 ਵਿਚ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ NRI ਸਭਾ ਮਹਿਜ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। NRI Sabha has become a mere white elephant.Jalandhar latest news in Punjabi.
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੈ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਕੋਲ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨਿਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਯਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਬਜਾ: NRI ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਯਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਮਹਿਜ ਕੁਛ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਨਜਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਛੱਡਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਨ .ਆਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਂਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ।
ਅੱਜ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਮਹਿਜ 24000 ਮੈਂਬਰ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮੁਰਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਮ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ 24000 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ 250 ਵਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ NRI ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ DC ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ NRI ਸੰਮੇਲਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਹੀ ਹੋਏ NRI ਸੰਮੇਲਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ NRI ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ NRI ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਇਸ ਵੱਲ ਘਟੀਆ ਸਗੋਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ: ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਘਟਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਏਨ. ਆਰੀ. ਸਭਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਧਰ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ NRI ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗਏ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇੱਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਡਰਾਈਵ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਫ਼ਾਈ
