ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਰੀਏ 15 ਦਨ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਰਅਸਲ 1989 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ 252 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ( ਸਮਾਜਿਕ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈ ਮੇਲ, ਡਾਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
