ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਧਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡੋਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
