ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ (Punjab Cabinet Meeting) ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ (Today Punjab Cabinet Meeting) ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕਰੈਪ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (3) ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿਚ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਨਰਸਿੰਗ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਐਸਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1856 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੇਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018), ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 173 ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏਜ਼) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 44 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 20219-20, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ: ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ’ਚ 500 ਭਰਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। DPI ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਸਕਰੈਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ (CM Bhagwant Mann gave the joining letter to the teachers) ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ-
'ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 10,000': ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ (CM in Ludhiana with Teachers) ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
'ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰਤੀ': ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ (ETT Teachers will got job in Punjab) ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
'ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ': ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ (School Buses To Punjab Govt Schools) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ IAS ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ 12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ FIR ਦਰਜ
