ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ : ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਸਨ।
2018 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Raid on BBC Office: 21 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
