"ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ 98 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲਈ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਰਗ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ .98 ਏਕੜ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 47-48 ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।