ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।



ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸਤੇ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੇਗਾ।


ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 136 ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜੋ 80 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਥੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

1978 ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1978 ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।