ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ: ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 298, 153-ਏ, 506 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਜੱਜ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ : ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ: ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
