ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੌਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਿੱਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੌਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਿੱਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
g
Conclusion:
