ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਓਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਲੇਵੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 24,263 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15,606 ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰੇਲਵਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 'ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਡੌਨ' ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਫਿੱਟ' ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
