ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ (Parali Burn Issue) ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ 49854 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (Stubble Burning Cases in Haryana and punjab) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।25 SEPTEMBER AGAIN THE NUMBER OF STUBBLE BURNING
ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49854 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 49854 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 3609 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 2536, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11148 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1262 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
- ' class='align-text-top noRightClick twitterSection' data='
'>
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ: ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਕੇਂਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 9898 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6987 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1578 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Stubble Burning Cases in Punjab) 76 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹਰ ਚੀਜ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ CM, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ CM ਮਾਨ...
