ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਬਠਿੰਡਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।

5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ. ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਐਸ. ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ) 6060 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਦਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਮਾਮਲੇ: ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ

ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ: ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਣਗੇ।

ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਬੀ ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ?। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।