Singapore Minister case : ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਦਰਜ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Singapore Minister case)

ਸਿੰਗਾਪੁਰ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਨ ਲੂੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲੀ ਸੀਨ ਯਾਂਗ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ (5 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਿਅਨ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੀ ਸੀਨ ਯਾਂਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰੇਡਆਊਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਬੰਗਲੇ ਰਿਡਆਊਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੰਬਰ 26 ਅਤੇ 31 ਹਨ। ਇਹ ਬੰਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਂਗ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਿਡਾਊਟ ਰੋਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਰਿਡਆਉਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਨੇਥ ਜੈਰਤਨਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• Punjab Government U-turns: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ, ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ: ਲੀ ਸੀਨ ਯਾਂਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੁਆਨ ਯੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀ ਸੀਨ ਯਾਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।