ਬਠਿੰਡਾ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਯੂ ਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਯੂ ਟਰਨ ਅੱਜ ਕਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ': ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 23 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ': ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਓਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।
'ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ': ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਲੂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ।
'ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ': ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ U-turn:
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ: ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।
- Protest against Sukhbir Badal: ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
- Panchayats Dissolution Case: ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ! ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- Govt VS Patwaris : ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
