ਕੀਵ: ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਪਰੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡਿਮਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (additional restrictions on Russia) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ (Russian cyber attacks) ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਦੀਦੀਹਾਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ (Australia restrictions against Russia's involvement) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਰੀਸਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ
