ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ (Dr. Raj Kumar Verka) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ (Benefit of government welfare schemes) ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ, ਬਿਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ (Dr. Raj Kumar Verka) ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ (Dr. Raj Kumar Verka) ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjit Singh Channi) ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ ਧਰਨੇ...
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (Dr. Ambedkar Scholarship Portal) ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸਪਿ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
