ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ (Action against Drug peddling) ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ (Congress govt registered FIR against Majithia) ਹੋਈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਾਰ
ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
