ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 273 ਡੀਡੀਆਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਏਕੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 21,306 ਟਾਵਰ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4850 ਟਾਵਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਹਨ ਤੇ 4059 ਹੋਰ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 8900 ਟਾਵਰਾਂ ਚੋਂ 803 ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 688 ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
1491 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ।
