ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ (All party meeting) ਸੱਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (BSF) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਫ.ਐਫ. (BSF) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸੀਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1958 (1968 ਦਾ ਐਕਟ 47) ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਂਲ ਚਲਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22 ਸਤੰਬਰ, 1969 ਅਤੇ 11 ਜੂਨ, 2012 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿਹਾ...
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 47, ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 52, 149, 150, 151 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 152 ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਾ 100 ਅਤੇ 131 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ; ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ, 1920 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1939, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਐਕਟ 1944 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1947, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ; ਜਾਂ (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਵਧੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
