ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਿਨਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ
