ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(Shiromani Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ(ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ(Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(Government of Punjab) ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ BSF ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਮਾਈਲੇਜ(Optics and PR mileage) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ(BSF) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ”ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
"ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।”
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ.ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋ.ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਰਾ, ਸ.ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ.ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਸ. ਸ.ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ,ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ.ਈ.ਓ.ਐਮ.ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਥਨ
