ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਯ. ਲਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦਾ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ 1964 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਾ ਤੈਅ: ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ: ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਿਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ: 2021 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
SC-ST ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋੋਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ: ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਐਸ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
- ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
- SC-ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2017 ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਬੀ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ, ਮਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਛਾਲ
