ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਈਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਓ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲਾ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
