ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਰੁਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 15.08 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.79 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Stock Market: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ
