ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਸਈਅਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਸਰਤ ਆਲਮ, ਰਸ਼ੀਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਵਟਾਲੀ, ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਟੇ, ਅਫਤਾਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਅਵਤਾਰ ਅਹਮ ਸ਼ਾਹ, ਨਈਮ ਖਾਨ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬੱਟ ਉਰਫ ਪੀਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NIA ਮੁਤਾਬਕ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, JKLF, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 1993 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NIA ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਫਿਦ ਸਈਦ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਾਟੀ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 121, 121ਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 ਅਤੇ 40 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਠਭੇੜ, ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
