ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਾਲਾ ਪਾਰਸ ਉਰਫ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ : ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ: ਪਾਰਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 15.09.2023 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਮਿਤ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
