ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸੀ., ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ‘ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੀਆਰਐਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ: ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਫਾਲਤੂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ‘ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ BRS ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ: ਬੀਆਰਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੇਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੀਆਰਐਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਥਕੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਆਰਐਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਬੀਆਰਐਸ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇਸੀਆਰ) ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਬੀਆਰਐਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਸਕੀਮ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 120 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਬੀਆਰਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- Shots on Fired in laws Family: ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
- Bikram Majithia Targeted CM Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ- ਕੁਲਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਗੜਿਆ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ
- HC grants interim relief to Chahal: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਐਮਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
