ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ (Delhi government minister Satyendra Jain) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਵੱਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਈਡੀ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
