ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਬਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ Supreme Court issue notice to Kotkapura firing incident's accused (SIT) ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ (Kunwar Vijay Partap) ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ (Justice Rajbir Sehrawat) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ’ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Parkash Singh Badal) ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ’ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਦੋਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ (DGP Sumedh Saini) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
