ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 2 ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- 250 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਚੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ...
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
