ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਟਸਪ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਮੇਲ Punjabconsulation@gmail.com ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 8194891948 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ: ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਲਾਲ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ: ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਫਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਵੇਂ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
