ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜਸਵੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 17 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ (ਡਬਲਯੂਸੀਆਰ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੀਐਮ, ਡਬਲਯੂਸੀਆਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਪੀਓ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਜਬਲਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
